काठमाडौँ :- गृह मन्त्रालयले देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ लागू गर्नेसहित नौ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ । मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले दिने सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि त्यस्तो निर्देशन गरेको हो ।
मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रमा चालु आवमै विद्यमान बजेटबाट नै एकद्वार सेवा प्रणाली लागू गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्दै आगामी आवका लागि सुधार कार्य गर्न आवश्यक न्यूनतम बजेट माग गर्न पनि भनिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रचलित कानुनबमोजिम जिल्लामा शान्ति सुव्यवस्था र सुरक्षा कायम गर्दै जनताको जीउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुनिश्चितता, सुशासन सुदृढीकरण तथा विकास व्यवस्थापनमा सहजीकरणजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकासमेत गृहमन्त्रालयले स्मरण गराइएको छ ।
उक्त निर्देशनमा गृहमन्त्री सुधन गुरुङले पदबहाली गरेको दिन मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकाय मूलतः जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन भएको र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट गत चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा नागरिकको विश्वास जित्ने गरी गुणात्मक सुधार, सुशासन सुदृढीकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण समेतका विषयलाई केन्द्र विन्दुमा राखेर कार्यसम्पादन गर्नुपर्नेलगायत विषय उल्लेख रहेको छ ।
मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार गरिएको निर्देशनमा भनिएको छ, “जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह भइरहेका सेवाहरूलाई सुधार गरी जनताको अपेक्षाअनुरूप सहज र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने सिलसिलामा हाल कतिपय जिल्लामा कार्यान्वयनमा ल्याइएका सृजनात्मक तथा नवप्रवर्द्धनात्मक उपायहरू जस्तै टोकन प्रणाली, नागरिक सुनुवाइ प्रणाली, नयाँ नागरिकताको अनलाइन सिफारिस, निःशुल्क सहायता कक्षलगायतका सुधारलाई थप व्यापक र संस्थागत गर्दै गृहमन्त्रीको निर्देशन र एकसय कार्यसूचीको मूल भावनाअनुरूप सुधारका कार्यलाई तत्काल अगाडि बढाउने सिलसिलामा ‘एकद्वार सेवा प्रणाली’ यथाशीघ्र लागू गर्न आवश्यक छ ।”
यस्ता छन् नौबुँदे निर्देशन एकद्वार सेवा प्रणाली व्यवस्थापन गर्ने क्षेत्रहरू
नयाँ नागरिकता, प्रतिलिपि नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र र नाबालक परिचयपत्रसम्बन्धी सेवाका लागि उपयुक्त सेवाकक्ष तयार गरी सेवाग्राही मैत्री बनाउन भनिएको छ । त्यस्तै, सेवाको कार्य प्रारम्भ गर्नेदेखि स्वीकृत गर्ने तहसम्मका सबै कर्मचारीले सकेसम्म एकैकक्षबाट सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ ।
मन्त्रालयले निर्देशनमा सङ्घसंस्था दर्ता तथा नवीकरण, हातहतियार नवीकरण तथा कागजात प्रमाणीकरणका कार्य कार्यबोझ र कर्मचारीको उपलब्धताका आधारमा उपयुक्त सेवा कक्षको प्रबन्ध गर्न, सेवाग्राहीलाई यथासम्भव प्रतिक्षा÷विश्राम कक्षमा बस्ने व्यवस्था गरी पारदर्शी तवरले सेवा प्रवाह गर्न भनेको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सम्भव भएसम्म अनलाइन प्रणालीमार्फत नै सेवा प्राप्त गर्नसक्ने सम्बन्धमा ध्यान दिइ सुधारका काम कारवाही अगाडि बढाउन भनिएको छ ।
टोकन प्रणाली र सहायता कक्षसम्बन्धी
सेवाग्राहीको चाप एवं आवश्यकताका आधारमा टोकन प्रणाली लागू गर्न एवं कार्यालय प्रवेश गर्नेबित्तिकै सहज पहुँच हुने स्थानमा कर्मचारी र कम्प्युटरसहितको सहायता कक्ष राख्न निर्देशन दिइएको छ । सहायता कक्षमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सेवासम्बन्धी विषयवस्तु बुझेको कर्मचारीलाई मात्र राख्ने र हेल्प डेस्क बिहान ९ः०० बजे अनिवार्य रूपमा खोल्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।
सेवाग्राहीलाई निवेदन लेख्न-विवरण भर्न सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, सहायता कक्षमा कागजातको प्रारम्भिक परीक्षण गरेर टोकन दिने र कागजात नपुगेको सेवाग्राहीलाई के के पुगेन स्पष्ट गरी टिपोट दिनका लागि पनि सहायता कक्ष आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
त्यसैगरी कार्यकक्षमा सेवाग्राहीको चापअनुसार फ्रन्ट डेस्कका कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई कार्यकक्षमा नै पठाउने वा प्रतिक्षालयमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन एवं ज्येष्ठ नागरिक, बिरामी, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, सानो बच्चासहितका सेवाग्राहीलाई फ्रन्ट डेस्क वा सहायता कक्षका कर्मचारीले सेवामा प्राथमिकता प्रदान गर्न पनि भनिएको छ ।
नागरिक बडापत्रसम्बन्धी
डिजिटल तथा आवाजसहितको नागरिक बडापत्र यथासम्भव लागू गर्न, यदि सम्भव नभए कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै सेवाको प्रक्रियागत चरण स्पष्ट उल्लेख गरी सबैले देख्ने ठाउँमा सहजै पढ्न सकिने अक्षरमा नागरिक बडापत्र राख्न, प्रमुख÷सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रशासकीय अधिकृत र वडाध्यक्ष तहसम्मको ह्वाट्सएप समूह तयार गरी सेवा प्रवाह सरलीकरण गर्न नियमित रूपमा छलफल हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिइएको छ ।
गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा प्राप्त उजुरी तथा गुनासोको अभिलेख गरी उजुरी तथा गुनासो समाधानका लागि तत्कालै क्रियाशील हुनका लागि गुनासो सुन्ने व्यवस्था गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग अशक्त र अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीले गुनासो लिएर भेट्न चाहेका खण्डमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उनीहरूसमक्ष आफैँ गई भेट्ने तथा तत्कालै गुनासो सुन्ने प्रबन्धको सुनिश्चितता गर्न भनिएको छ ।
कार्यालय प्रमुख र गुनासो सुन्ने अधिकारीको ‘अफिसियल’ मोबाइलमा निरन्तर सम्पर्क हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र तत्काल सम्पर्क हुन नसकेमा ‘कलब्याक’ गरी जानकारी लिनुपर्ने, प्रत्येक महिना जनतासँग प्रजिअ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र जनताका गुनासाहरू सम्बोधन गर्न निर्देशनमा भनिएको छ ।
सेवाग्राहीप्रतिको व्यवहारसम्बन्धी
कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग मर्यादित भाषा तथा सम्मानपूर्वक व्यवहार गर्न कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीलाई दुःख हैरानी दिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गरी प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने र सोको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा गर्न तथा कार्यालयको परिसर सरसफाइको सुनिश्चितता गर्न पनि भनिएको छ ।
विचौलिया नियन्त्रण
कार्यालयमा विचौलियाको प्रवेशमा उच्च निगरानी गरी विचौलियामार्फत काम गर्ने गराउने कार्यलाई कडाइकासाथ पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न, विचौलियालाई गर्ने कारबाहीलाई तीव्रता दिन, नेपाल प्रहरीमार्फत विचौलिया कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको कारबाहीको हालसम्मको ९वर्तमान सरकार गठन भएको मितिदेखि प्रतिवेदन गरेको दिनसम्म० को र तत्पश्चात् नियमित प्रतिवेदन हुने व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशक गरिएको छ ।
प्रत्येक पदको कार्यविवरण तयार गरिने
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र इलाका प्रशासन कार्यालयले कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रत्येक पदको वस्तुनिष्ठ कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्य विवरण १५ दिनभित्र तयार गरी लागू गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।
क्षमता विकाससम्बन्धी
निर्देशनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सबै वडा कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग सम्बन्धित सिफारिस र अन्य काम कारबाहीका सम्बन्धमा अभिमुखीकरण तथा तालिम प्रदान गर्न, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कार्यविवरणअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नेगरी कर्मचारीलाई अभिमुखीकरण गर्न, कर्मचारीलाई मूलतः फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने कर्मचारीलाई आवश्यकपर्ने तालिमको व्यवस्था गर्ने वा मन्त्रालयमा माग गर्न पनि भनिएको छ ।
सूचना प्रवाह, अनुगमन मूल्यांक
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कार्यसम्पादन प्रणालीको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्न, सम्भव भए सिसिटिभी जडान गर्न, कार्यालयको वेभसाइट निरन्तर अद्यावधिक गर्न, प्रोएक्टिभ डिस्कोर्सलाई सुदृढ गर्दै कार्यालयको गोपनियता र पारदर्शिताबीच सन्तुलन कायम राख्न, प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित सबै कर्मचारीको कार्य जिम्मेवारीसहितको सम्पर्क नम्बर कार्यालयको वेबसाइटमा राख्न, जिल्लाको शान्तिसुरक्षाको अवस्थाको दैनिक रूपमा जाहेरी पठाउँदा उक्त दिन जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै खाले सेवाको सङ्ख्यात्मक विवरणसमेत अनिवार्य रूपमा तोकिएको ढाँचामा राख्न पनि भनिएको छ ।
मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट सम्पादित अनुकरणीय कार्य र अन्य सबै सेवाको प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक महिनाको ०१ र १६ गते अनिवार्य रूपमा मन्त्रालयमा पठाउन पनि दिर्नेशन दिइएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया
